Comments Add Comment

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध १२ दिनपछि बहस

काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १२ दिनपछि बहस गराउने भएको छ।

अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले दुबै पक्षको बहस डाकेको हो।

उक्त रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। जेठ १७ गतेदेखि रिट निवेदक र विपक्षीको बहस अदालतमा गराउने आदेश न्यायाधीश खड्काको इजलासले गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

सरकारले वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी थिइन्।

राज्यका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। ऐनमा परिषदका सदस्यमध्ये सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ। अध्यादेशले भने बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो। उक्त अध्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष ओलीले डाकेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका सदस्य बसेरमात्रै पदाधिकारी नियुक्तिका लगि सिफारिस गरेका थिए।

अहिले उपसभामुखको पद रिक्त छ। सभामुख र प्रतिपक्षी दलले समेत उक्त अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। अध्यादेशअनुसार बोलाइएको बैठकमा उनीहरू दुबै उपस्थितसमेत भएका थिएनन्। यसअघि पनि सरकारले मंसिरमा यस्तै अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यतिबेला सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै परिषदले ३७ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।

उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए। ती रिटमा पहिलो सुनुवाइसमेत भएको छैन। मंसिरमा ल्याएको अध्यादेश त्यसपछि बसेको संसदले पारित नगरेपछि स्वत खारेज भएको थियो। प्रतिनिधि सभा स्थगित भएपछि खारेज भएकै अध्यादेश सरकारले फेरि ल्याएको हो।

दोस्रो पटक ल्याएको अध्यादेश विरूद्ध दायर रिटमा भने आज पहिलो सुनुवाइ भएको हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै