Comments Add Comment

बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौं, २७ फागुन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सैन्य सम्झौता नभएको बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक समझौता पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन ।

‘एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो । यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन । राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने ।

एमसीसी खासगरी नेपालको गरिबी निवारण, वेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उद्देश्यले आएको उनले जनाएका छन ।

विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशलाई बेच्ने यसको उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन।

‘बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन । बिजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर÷उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो ।’

नेपालमा ठुला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले पनि उक्त आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सिर्जना गरिने उनले सुनाए । यस्तो जनमत कृतिम हुने पनि उनले जनाएका छन ।

‘नेपालमा ठुला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले त्यो आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिन्छ । कृतिम जनमत सृजना गरिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारी, पदाधिकारीलाई त्यसले दुविधामा ल्याउँछ,’ उनले भने ।

आजभन्दा २० वर्ष अघि पनि अरुण विद्युत परियोजनामा त्यस्तै दुविधा उत्पन्न भएको उनले बताएका छन । जसको कारण परियोजना अघि बढाउन नसकिएको उनले जनाए ।

अरुण परियोजना अघि बढ्न नसक्दा देशले अन्धकार व्यहोर्नु परेको उनले बताएका छन । ‘यसकारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव पास गरेको हो,’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै