Comments Add Comment

निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी सुरु

काठमाडौँ । स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तालुकदार मन्त्रालयका रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको हो । ‘मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको बक्यौताबापतको २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।

गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले माघको पहिलो सातासम्ममा सबै बक्यौताबापतको रकम निकासा गर्न निर्देशन गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाएर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरेर बजेट विनै अघि बढाएको आयोजनाको भुक्तानी हुन बाँकी छ । भुक्तानी रकम माग्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घकै नेतृत्वमा व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । महासङ्घका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालय भने निर्माण व्यवसायीलाई सुरुवाती चरणमा ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी अघि बढेको छ । व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न रकम नभएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीलाई २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सुनिश्चित गरिएको हो ।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालामार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘मैले २ अर्ब सुनिश्चित गरिदिएको छु ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भए पनि यो रकम निर्माण व्यवसायीकोमा पुग्न अन्य प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार व्यवसायीको हातमा मन्त्रालयले निकासा गरेको रकम पुग्न सातासम्म लाग्न सक्छ ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले माघको पहिलो वा दोस्रो सातासम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको बताए । यसअनुसार अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा अघि बढाउँदा व्यवसायी उत्साहित बनेको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आफ्नो बक्यौता रकम माग गर्दै आइरहेका थिए ।

सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा भुक्तानी रोकिइरहेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको रकम नै रकमान्तर गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको हो । यससँगै, सरकारले गर्न नसकेको पुँजीगत र विकास खर्च समेतको स्तरसमेत सुधारिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सक्किसक्दा समेत पुँजीगत खर्चको स्थिति १६ प्रतिशत मात्रै र वित्तीय खर्चको स्थिति १८ प्रतिशत हाराहारी छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेमा पुँजीगत खर्च बढ्ने निश्चित छ । यस्तै, सबै रकम भुक्तानी भएमा आगामी दुई तीन महिनासम्ममा भुक्तानी भएको कूल रकमको ३६ प्रतिशत रकम राजश्वमार्फत सरकारी खातामा दाखित हुने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । यसबाट अघि बढ्न नसकेको विकासका काम समेत अघि बढ्ने र व्यवसायीको हातमा रकम आउनसाथ धेरैतर्फ रकम विनियोजन हुने उनको भनाई छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै