Comments Add Comment

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नव प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोषका निम्ति आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको जिकिर गरे । उनले कोषबाट हुने कामले यस क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाहरु, संवेदनशील प्रणालीमाथिको अनाधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरुपयोगको विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानून र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भने, ‘यसका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नव प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने र सोका निम्ति आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ । मलाई विश्वास छ, यो कोष र यसबाट हुने कामले यस क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नवप्रवद्र्धनको निम्ति भनेर हाम्रो पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत छुट्याउन लागेको बताए । उनले युवाहरुलाई देशभित्र आशा जगाउन र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार गर्न पनि कोषले भूमिका खेल्ने बताए । उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास रहेको बताए ।

उनले सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधसम्बन्धी घटनाहरु, संवेदनशील प्रणालीमाथिको अनाधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरुपयोगको विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानून र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको समेत उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी बजेटमा देशभित्रै केही गर्ने युवाहरुका निम्ति सुवर्ण अवसर सिर्जना हुने बताए । स्टार्टअप कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको समेत उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै