Comments Add Comment

बागमतीमा बजेटको आकार घट्ने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ५५ देखि ६० अर्ब हाहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ देखि ८ अर्ब बजेट घट्न सक्ने बताएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमाल भन्छन्, ‘हामीले ११ प्रतिशत सिलिङ घटाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । योजना पुगेन, थप्नु पर्‍यो भनेर मन्त्रालय तहबाटै कुरा आएको छ । तर त्यो राजनीतिक निर्णयको कुरा हो । हामीले दिएको सिलिङ भित्रबाटै योजना समावेश गर्न भनिरहेका छौं ।’

आन्तरिक आय र संघीय सरकारले दिने अनुदान दुबै घटेकाले बजेटको आकार घट्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ९ महिनासम्म ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र राजश्व उठाउन सकेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ५५ अर्ब हाराहारीको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने निक्र्यौल विगतमै गरिसकेको थियो । तर, मन्त्रालयहरुमा योजनाहरुको माग अत्यधिक रहेकाले बजेट बढाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । त्यसैले ६० अर्बसम्मको बजेट आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

बागमतीका १२ वटै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ वैशाखमा बजेट सिलिङ पठाएको थियो । सिलिङ पठाइसकेपछि बागमतीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की रमा आले मगरले गरिरहेकी छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले धेरै बजेट माग गरिरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा हिजोआज योजना माग गर्नेहरुको भीड लागेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा हुँदा पनि योजना माग्नेको लाम घटेको छैन ।

‘हाम्रो योजना पनि परोस् भन्ने सबैजनालाई लागिरहेको होला । तर सबै योजना समावेश हुन सक्दैनन् । अब राजनीतिक नेतृत्वले अन्तिममा बजेट बढाउने निर्णय गर्नुभयो भने बढ्न पनि सक्छ’, उपसचिव रिमाल भन्छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आमनागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने बताएका छन् ।
सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक उपार्जन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी र सीपजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थपलियाले बताए । उनले बजेट सन्तुलित र समानुपातिक ढंगमा विनियोजन गर्ने बताएका छन् । बजेट खर्चलाई बढी न्यायोचित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी अगाडि बढ्ने मन्त्री थपलियाको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म आन्तरिक आय अर्थात राजस्व र केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानसमेत जोडेर २५ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै