काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा अनिवार्य रुपमा डस्टबिन राख्नुपर्ने गरी ऐन बनाउँदैछ ।

प्रतिनिधिसधभामा दर्ता भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयकअनुसार फोहोरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, समूह, संस्था वा निकाय आफैले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको फोहोरमैला संकलन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा १२ को उपदफा २ अनुसार फोहोरमैला संकलन गर्ने तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

विधेयकको दफा १३ अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सडक, सार्वजनिक उद्यान, पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक यातायात, सवारी साधन बिसौनी स्थल जस्ता सार्वजनिक स्थानमा आवश्यकताअनुसार फोहोरमैला संकलन गर्न बन्द ढकन भएको डस्टबिन राख्नु पर्ने हुन्छ ।

डस्टबिन राख्दा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरमैलाको अलग–अलग सङ्कलन हुने गरी डस्टबिन राख्नु पर्नेछ ।

दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत यस दफाबमोजिमको डस्टबिन नराखेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो डस्टबिन राख्नु पर्नेछ ।’

सार्वजनिक स्थानमा आवगमन वा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले आवगमन वा भ्रमणको क्रममा कुनै किसिमको फोहोरमैला विसर्जन गर्दा नजिकको डस्टबिनमा राख्नु पर्ने भनेर पनि विधेयकमै लेखिएको छ ।

यस्तो प्रावधानसहितको विधेयक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालका अनुसार, फोहोरमैलाको उत्सर्जन, संकलन, बिसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

यी निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न, फोहोरमैलाको समुचित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनद्वारा स्वच्छ तथा स्वस्थ बातावरण कायम गर्ने उदेश्य रहेको  छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘मानव स्वास्थ्य तथा बाताबरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र चक्रीय अर्थतन्त्रको अबधारणा अनुरूप फोहोरमैला प्रशोधन गरी स्रोत सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्ने समेतको व्यवस्थाको लागि बाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छु ।’

नेपालको संबिधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । बातावरणीय प्रदुषण वा हासवाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ ।

संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

संबिधानले खानेपानी तथा सरसफाई संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा तथा बाताबरण र पर्यावरण सम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।

प्रस्तुत विधेयक पारित भएपश्चात फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघीय एकाईहरु बीचको सहलगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, बिकास सहायता परिचालन गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।