बुटवल । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सदस्य काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रको निर्णयबाट पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासित भइसकेका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्ले पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेकी थिइन् ।

प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय दलका नेता पाण्डे, भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा केसी बेल्बासेलाई पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरी सो को जानकारी पत्र प्रदेश सभा सचिवालयलाई  दिएको थियो ।

उक्त पत्रबारे भने सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालय मौन रहनुले सभामुखको तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठेको जसपा नेपाल र अन्य विपक्षी दलहरुले बताउँदै आएका छन् । जसपा नेपालले प्रदेश सभा सचिवालयमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ ।