काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार संसदीय उपसमितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । उनलाई पार्टीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुन रोक लगाएको छ ।

एक महिलालाई लक्षित गरी आपत्तिजनक भाषा र धम्की प्रयोग गरिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भए पनि पार्टीले सांसद खगेन्द्र सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको हो ।

साथै, यो विषयमा पार्टीले सांसद सुनारमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

छानबिन प्रक्रिया नसकिएसम्म सार्वजनिक पद वा औपचारिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुन रोक लगाइएको छ । यसकारण उनी बिहीबार बसेको संसदीय उपसमितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् ।

बिहीबार बिहान निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको दोस्रो बैठक बसेको थियो ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिको कार्यविधिका विषयमा छलफल भएको छ ।

१६ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिको पहिलो बैठक २१ असोज २०८३ मै बसेको थियो ।
पहिलो बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

दोस्रो बैठकमा कार्यविधिको विषयमा छलफल भएको हो ।

यो उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।

उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ । निर्धारित समयभित्र प्राप्त उजुरी र प्रहरी ९नेपाल प्रहरीरसशस्त्र प्रहरी बल नेपाल० बाट प्राप्त विवरण अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने गरी उपसमितिले कार्यविधि बनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र शसस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीले भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत रकम पाएका थिए ।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक वापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार ५ सय, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।

निर्वाचन प्रहरीको पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाँउमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८ सय ४८ रुपैयाँ र चार दिन तालिम हुँदा खाजा बापतको एकमुष्ट १२ सय रुपैयाँ पनि दिएको थियो । अहिले विवादमा परेको खर्च पोसाक बापतको रकमको हो ।

डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त ती प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनेर उठेको प्रश्नबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको हो ।

उपसमितिको सचिवालयले प्राप्त विवरण संकलन र त्यसमाथि अध्ययनको प्रारम्भिक काम यही ३० कातिकमा सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।