काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेकेदार पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषाले कार्यसम्पादन जमानत (फर्ममेन्स बन्ड ग्यारेण्टी) र अग्रिम भुक्तानी (एडमान्स पेमेन्ट ग्यारेण्टी) पावतरको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्न बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको सोमबारको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले यस अघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि बैंक ग्यारेण्टी जफतको बाटो खुलेको हो । आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते बाँध(हेडवक्र्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका  पटेल—रमण जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । 

साथै, आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी को १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ ।  

यसका विरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना, परामर्शदातालगायतका विपक्षी बनाइ पटेल—रमण जेभीले गत मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गनाको मंसिर १० गतेको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेण्टी जफत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै, इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।