नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्ण प्रसाद अधिकारीले काठमाडौमा केही समय अघि मात्र सर्वोच्च अदालतले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने अदालतको निर्णले लाखौं जनता विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । 
मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको संबिधान २०७२ को ब्याख्यात्मक तिपणीमा जनयुध्द सब्द स्प्रष्टसंग लेखिएको छ । प्रश्तावनामा सशस्त्र संघर्ष लेखिएको छ । शान्तिप्रकृयाको बाकी काम निस्कर्शमा पुग्न लाग्दै गर्दा संबिधानको भावना बिपरित जनयुध्वलाई हिंसा भन्नेर अपमान गर्ने र संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनामा शसस्त्र संघर्षको भुमिका छैन भन्ने जस्ता अमर्यादित सब्दावलीहरु प्रयोग प्रति गंभिर प्रश्न उठाएका छन । 
अस्थिरता हटाएर स्थिरता र स्थायित्व दिन, जनताको निराशा हटाएर उत्साह दिन भनेर अघिल्लो सरकारलाई मध्यराति ढालेर असंवैधानिक, अप्रकृतिक ढङ्गले गठन भएको वर्तमान कांग्रेस एमाले सरकार बनेको टिप्पनी गर्दै सरकारको ६६ दिन बित्दै गर्दा हिजोको भन्दा आज जनतामा थप अन्योलता, अस्थिरता, आम निराशा पैदा हुदै गएको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो छानबिन गर्दै गरेका प्रहरी अधिकृत सरुवा गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरण राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीहरु हटाएपछी भलै अदालतले वहाहरुलाई पुनर्वाहाली गरिदिएको छ । कुलमान घिसिङलाई पटक पटक ह्यारेस्मेन्ट पार्ने डेडिकेट ट्रंक लाइनमा विद्युत महसुल तिर्न नचाहने बिचौलियाहरूलाई जोगाउन सरकारको कम्मर कसेर लागेको छ। सरकारले एनसेल नवीकरणको नाममा अरबौको चलखेल भएको छ । चाडपर्व आउँदै गर्दा महङ्गी बढेको छ । बेरोजगारको समस्या विकराल छ । बाढी पहिरो डुबान, हवाई र सडक दुर्घटनामा परेका पीडित र विस्थापितहरूको गास, बास, आवास र सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार छानबिन प्रक्रिया ओझेलमा पारिएको छ । भ्रष्ट माफिया र बिचौलियाहरु पुरस्कृत हुदै गईरहेका छन् । सरुवा र बडुवाको चक्करमा ईमान्दार र दक्ष राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरी अधिकृतहरू ओझेलमा पारिँदैछन् । टुडिखेलमा शान्तिपूर्ण बिरोधको नारा लगाउने युवालाई हप्तौ थुनेर सरकार निरकुसताको भाषा बोली रहेको छ भन्ने जस्ता विषय उठाएका छन्