काठमाडौं। शुक्रबार आवासीय चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिएका छन् । आयोगको १८ औं बैठकमा चिकित्सा शिक्षा तर्फको एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउन कार्यदलको खारेजीको माग गदै आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।

स्नाकोत्तरतह (पीजी)का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएसको सिट बढाउने चलखेल गरिएको भन्दै कार्यदल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमाथि सम्झौता गरेर निर्वाह भत्ता दिन गठन गरेको कार्यदल खारेज गराउन धर्ना दिएको बताए ।

आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ८ औं तहको सेवा सुविधा दिने निर्णय थियो । तर दुई महिनाबित्तिसक्दा पनि लागु नभएको भन्दै अहिले चिकित्सक  दुई हप्ता देखि सडक आन्दोलनमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, यस वर्ष सरकारी र निजीमा गरेर एमबीबीएस लगायतका विषयमा २ हजार १४० कोटा तोकिएको छ । आयोगले प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस पढाउन १०० सिट दिँदै आएको छ ।

देशभर १७ निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक १७ सय विद्याथी नयाँ भर्ना हुन्छन् । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौँभित्र ४२ लाख र काठमाडौँबाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

निजी मेडिकल कलेजमा अहिले भएका एमबीबीएस सिट नै अधिक छन् । अझ सिट संख्या थप गर्दा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुँदैन्।(
डा। शेषराज घिमिरे,कार्यस्थल संघर्ष समिति

अहिले निजी मेडिकल सञ्चालकको माग एमबीबीएसको ५० सिट बढाउनका लागि चलखेल गरिहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीकै आन्दोलनबाट निजी मेडिकल लिने चर्को शुल्क र जथाभावी पढाइरहेको सिटलाई घटाएका थिए ।

१५० सम्म एमबीबीएस सिट पढाउने गरेका निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटेर १०० मा झरेको थियो । जसले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने थप गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुर्‍याएको थियो ।

आवासीय चिकित्सकहरू आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर चैत्र २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । माइतीघर मण्डलमा प्रर्दशन गर्दै  आइरहेका आवासीय चिकित्सक शुक्रबार आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।