काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले मुलुकभरका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले सम्बन्धित निकाय र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजनासहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गजुरेलले ७७ वटै जिल्लाका झन्डै ३ करोड नागरिकका लागि पर्याप्त र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा ठोस र स्पष्ट जवाफ माग गरे।

उनले काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकभर खानेपानीको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य भएको उल्लेख गरे।

समितिले सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरी चाँडै स्थलगत अनुगमनमा जाने तयारीसमेत गरेको छ। यसका लागि समितिले सरोकारवाला निकायहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता र योजनाहरू उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने भएको छ।

‘आमनागरिकलाई शुद्ध खानेपानी कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर अझै प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा (टाइमलाइन)सहितको विवरण उपलब्ध गराउन हामी निर्देशन दिन्छौँ।’

उनले भने, ‘प्राप्त कार्ययोजनाका आधारमा समितिले नियमन र अनुगमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।’

बैठकमा सडक सुरक्षा विधेयक र विपद्का समयमा यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको र समितिले यसलाई निरन्तर फलोअप गर्ने सभापति गजुरेलले बताए।