काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरण निरर्थक र हास्यास्पद रहेको बताएका छन् ।

अनुशासन समितिले ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै खड्काले भने, ‘स्पष्टीकरण भनेको यो आधारमा निरर्थक छ, हास्यास्पद छ ।’

अनुशासन समिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्धारा अनधिकृत रुपमा मिति २०८२।१२।३० गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरित देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।’

खड्काले दिएको पूरा प्रतिक्रिया :

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको सानेपामा बसेको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णयका विरुद्धमा ‘त्यो निर्णय नेपालको संविधान विपरीत छ, प्रचलित कानुन विपरीत छ, नेपालका राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन विपरीत छ, नेपाली कांग्रेसको पार्टी विधान विपरीत छ र विगतमा निर्वाचन आयोगले दलहरूमा यस्तै विवादको निर्णय गरेर फैसला गर्दा स्थापित गरेको नजिरको पनि विपरीत छ । भनेर मलाई कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न मलाई अख्तियारी दिएको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर ।

म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा विशेष महाधिवेशन अवैधानिक ढंगले भएको हो, त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति सबै अवैधानिक हुन्, आयोगको निर्णय पनि अघि भनेजस्तै संविधान, कानुन, दल सम्बन्धी ऐन, कांग्रेसको विधान र स्थापित नजिर विपरीत भएकाले म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतले म सर्वोच्च अदालतमा गएँ । त्यो मुद्दा विचाराधीन छ ।

त्यहीबिचमा फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने अवस्था आयो, नेपाली कांग्रेस तथाकथित त्यो विशेष महाधिवेशन निर्वाचित कार्यसमितिले टिकट वितरण सुरु गरेपछि मैले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक, त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक, त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारी अवैधानिक भनेर त्यस विरुद्ध म सर्वोच्च अदालतमा गएको कारणले राजनीतिक रूपमा, नैतिक रूपमा त्यो अवैधानिक पदाधिकारीको हस्ताक्षरले म चुनावमा जानुहुन्न भनेर म चुनाव लड्न पनि गइनँ, त्यो कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ ।

अवैधानिक महाधिवेशन र अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिले बनाएका अवैध संरचनाले स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने निर्णय जुन भएको छ । यो निर्णय निरर्थक छ, हास्यास्पद छ, अर्थहीन छ । यत्ति हो मेरो कुरा ।