काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरु गर्न लागेको स्टाफ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले ‘दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने’ आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत ४ मा  दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गरेका हुन् । रिपेन्द्र कुमार सहित २० जना डीएसपीले स्टाफ कलेज विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्समा सहभागीताका लागी चैत ७ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सूचना जारी गरिसकेको छ ।

२०७० मा भर्ना भएका अधिकृतहरूबाट लागु गर्न खोजिएको स्टाफ कलेज नयाँ प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र लागु गर्न अधिकृतहरूले माग गरेका छन् । रिट निवेदकहरू २०७० मा  इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर डीएसपीमा बढुवा भएका अधिकृतहरू हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स अन्तर्गत मास्टर इन पुलिस साइन्स ९एमपीएस० र प्रोफेसनल लिडरसिप कोर्स सहित दुई वटा कोर्सको पुरा गर्नुपर्छ । सो कोर्स पुरा नगर्नेहरू डीआईजीमा प्रमोसन हुन नपाउने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ ।

निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा.गणेश रेग्मीले बहस गरे । चैत ४ मा पेशी सार्न नमिल्ने गरी अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।