काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की लगायतमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङ असन्तुष्ट बनेका छन् ।

‘मेरो गैर उपस्थितमा प्रहरी प्रमुखमाथी जुन व्यवहार भएको छ । त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसप्रति हामी खुसी छैनौं । वि आर नट ह्याप्पी ।’

गत बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर परेको उजुरीउपर छलफल थियो ।

छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाली प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आमन्त्रित थिए, तर गएनन् ।

जहाँ सांसद खगेन्द्र सुनारले  ‘‘प्रहरीको कपडा खरिदमा, जुत्ताहरूको खरिदमा समिति (छानबिन समिति) बन्नुपर्ने’ बताएका घिए । यसबारे अख्तियार वा अन्य कुनै निकायले छानबिन गरेको भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै सुनारले भनेका थिए, ‘धामीको मुद्दा धामीले, कामीको मुद्दा कामीले, सार्कीको मुद्दा सार्कीले छानबिन गर्न पाइँदैन । यसबारे विशेष खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार, प्रहरी पोशाक खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा प्रश्न छ । यसकारण यो विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाली प्रहरीका आईजीपी कार्की जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका थिए ।

यसमध्ये तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल हाल जिम्मेवारीमा छैनन् । सशस्त्रका आईजीपी अर्याल अवकाशमा गइसके । हाल जिम्मेवारीमा रहेका गृहसचिव श्रेष्ठ, नेपाली प्रहरीका आईजीपी कार्कीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । नैतिकता नदेखाए हटाइने चेतावनी दिए ।

‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ । कानुनी राज्य हो भने बर्खास्ती गरिनुपर्छ, आजै, अहिल्यै राइट नाउ,’ उनले धम्क्याउँदै भनेका थिए, ‘स्पष्ट कुरा छ, तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर, बाहिर ल्याएर कठघरामा राखेर यो विषयमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’

यो विषयमा अन्यत्र मुद्दा चलिरहेको छ भनेर पन्छिन नमिल्ने बताए ।

‘अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ भनेर अलमल पारेर चोखिएर रिटायर्ड भएर घर जान पाइँदैन । राजु अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ ? यहाँ तत्काल लिएर आउनुपर्‍यो । ओमप्रकाश अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ ? तत्काल ल्याएर यहाँ कठघरामा उभ्याउनुपर्‍यो,’ सांसद सुनारले गृहसचिव श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीतर्फ हेर्दै भनेका थिए, ‘बर्दी लगाएर छानबिन हुँदैन । बर्दी लगाएर ल छानबिन गर भन्न पाइँदैन । गृहसचिवले त्यो कुर्सीमा बसेर ल छानबिन गर भन्न पाइँदैन ।’

सांसद सुनारको यस्तो शैलीको सोही दिन सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै विरोध भएको थियो ।

यो विषयमा आफ्नो पनि ध्यान गएको भन्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार संसदकै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन ।

गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘आरोप लाग्न सक्छ । त्यसलाई पुष्टि भए जसरी करार गर्नु उचित होइन ।’