काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो ।

तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए ।

नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै राखेकी थिइन् ।

आज बसेको बैठमा यो प्रस्तावलाई सभामुखले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । तर स्वीकृत हुन सकेन ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।

जसलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

यो सँगै अब सरकारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमणीकरण भएर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अर्थात् २८ वैशाखबाट ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‍मा आएर, पास भएर र राष्ट्रपति कहाँ पुगेर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र प्रचलित ऐनमा भएका संशोधित प्रावधानहरू स्वत: निष्क्रिय हुन्छ ।