काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब भएको भनेर तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण माग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समाज कल्याण परिषद्मा स्पष्टीकरण दर्ता हुने भएकाले समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण माग गर्न निर्देशन दिएको हो ।

एमनेष्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

सो विषयमा सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले स्पष्टीकरण पनि दिएकी थिइन् ।

साथै, उक्त स्पष्टीकरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले जानकारी गराइन् ।

तीन वटा सस्थाले नामै किटान गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजिनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भनेर लेखेका थिए ।

यसको आधार र प्रमाण के हो भन्ने थाहा दिनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।