विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल २९ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक आय विवरणअनुसार प्रदेशको आम्दानीको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा निर्भर रहेको देखिएको छ ।

प्रदेशको कुल आम्दानीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान समानीकरण अनुदानको रहेको छ । यस शीर्षकमा प्रदेशले संघीय सरकारबाट ८ अर्ब २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो कुल आम्दानीको करिब २८ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रदेशको दोस्रो ठूलो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । भ्याट बाँडफाँडबाट प्रदेशले ७ अर्ब ९५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यसैगरी, अन्तःशुल्क बाँडफाँडबाट २ अर्ब ८४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन तेस्रो ठूलो स्रोत हो ।

प्रदेशको वित्तीय स्रोतमा संघीय अनुदानको हिस्सा निकै बलियो देखिएको छ । समानिकरण अनुदानका अतिरिक्त प्रदेशले सशर्त अनुदान (चालु) १ अर्ब ९४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान (पूँजीगत) १ अर्ब ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदान (पूँजीगत) ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान (चालु र पूँजीगत) १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । 

यी सबै अनुदान शीर्षकहरू जोड्दा प्रदेशको कूल आम्दानीमा संघीय अनुदानको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । प्रदेशले आन्तरिक राजस्वतर्फ सवारी साधन कर १ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर १ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, चालक अनुमति पत्र तथा सवारी दर्ता किताब (ब्लु बुक) ५९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । 

 प्रदेशले अन्तिम महिना असारमा मात्रै करिब २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।