काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र भएका सहकारीहरूको समस्या सुल्झाउन कानुन पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ ।

कानुन निर्माणसँगै महानगरले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना लगायतका लागि विज्ञहरूले सुझाव मागेको थियो ।

कानुन पुनरावलोकनका लागि नीति निर्माताहरूसँग छलफल गर्न, सहकारी कानुन र सिद्धान्तको परिपालनाका लागि सहकारी अभियन्तासँग सहकार्य गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएको महानगरको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, सहकारी क्षेत्रका संघ महासंघ, सहकारी प्रवर्धनका अभियानकर्ताहरूसँग सुझाव लिएको हो ।

विज्ञहरूले सहकारीको यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरूकोे वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा गैरस्थलगत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सहकारीको प्रवर्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट व्यवस्थापन गर्नलगायत सुझाव प्राप्त गरिएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन, सक्रिय हुन नसक्न,नचाहने तथा खराब अवस्थामा रहेका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानसमेत सुझाव आएको छ ।

यस्तै सहकारीको संख्या कायम गर्न, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमित बचतको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्दै व्यवस्थापकीय कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि सुझाव आएको छ । सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल एप्लिकेसनको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन गर्न पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।